Illegal logging in Siswan Forest Range : ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰੈਸਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਸਵਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜ ਤਕਰੀਬਨ 3300 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਕੱਥਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ 333 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। 333 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਕਟਾਈ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿਸਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਖੈਰ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
