ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦਰਅਸਲ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 51,102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 21500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਨਰ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਫਾਇਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ’ਚ .5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ’ਚ .5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
