ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਉਹ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਹੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ?
ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਈਡੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ। ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜੋ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ 100 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆਈਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ. ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਹੀ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ (ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਾਰੇ)। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਾ 19 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੋਆ ਦੇ ਇਕ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ‘ਚ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਕਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 19 ਪੀਐਮਐਲਏ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ‘ਚ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ? ਐਸ.ਸੀ
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
SC ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਚੀ ਬਾਬੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੀ. ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
