ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 29.29 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਦੇ 17 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਹੈ।
18 ਤੋਂ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੱਤੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 7.25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 14 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, 30-32 ਕਰੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1750 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 1104 ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਧੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆ ਹੈ. ਉੱਪਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਬੇਸ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮਾਂਗਟ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਐੱਫ. ਡੀ. ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਲੌਂਗੀਆ ਬਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
