INDUSTRIES MINISTER ANNOUNCES: ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਆਇਲਰ ਐਕਟ, 1923 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਆਇਲਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 1950 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਬੁਆਇਲਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੁਆਇਲਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬੁਆਇਲਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਆਇਲਰਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੁਆਇਲਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ,ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਆਇਲਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਬੁਆਇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ 25,000 / – ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਬੁਆਇਲਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰ 31-12-2019 ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਨੂੰ , 10,000 ਰੁਪਏ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਬੁਆਇਲਰ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੁਆਇਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੁਆਇਲਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 31-7-2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਆਇਲਰ ਐਕਟ, 1923 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਆਇਲਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 1950 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਬੁਆਇਲਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੁਆਇਲਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬੁਆਇਲਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਆਇਲਰਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੁਆਇਲਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ,ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਆਇਲਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਬੁਆਇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ 25,000 / – ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਬੁਆਇਲਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰ 31-12-2019 ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਨੂੰ , 10,000 ਰੁਪਏ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਬੁਆਇਲਰ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੁਆਇਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੁਆਇਲਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 31-7-2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
