Inquiry report on sacred objects : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਲਈ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
