IT Raid on Arhtis of Punjab : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਰਾਉਣੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (ਆਈ-ਟੀ) ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਉਲਟਵਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਗਾੜ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈ-ਟੀ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। “ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ), ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਣਾ ਮੰਡੀ), ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਪੁਰਾ) ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ (ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਰਾਜਪੁਰਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿੱਟ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। “ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ (ਲਗਭਗ 2 ਦਰਜਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਖੜੇ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
