ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਐਮਐਸ) ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਾਲੇਜਿਸ (ਜੇਏਸੀ) ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ (ਐਨਸੀਐਸਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1539 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੇਏਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਡਾ: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ: ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਕ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੈਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕਾਲਜ 40% ਪੈਸੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Haryana Lockdown Update : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਕੀਤਾ ਬੰਦ
ਸ: ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਸ. ਸ਼ਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ 40% ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60% ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੈਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੈਕ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
