ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਵੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡ ਸੀਮਾਵਾਂ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰਨਤਾਰਨ : ਸਰਪੰਚ ਕ. ਤ/ਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, DSP ਪੱਟੀ ਤੇ SHO ਸਰਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
