New vehicles in Punjab will : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਡਬਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਰੇਡ ਟੇਬ ਬਿੱਲ-2021 ਸਣੇ ਨੌ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ -2021 ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ -2021 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ 7 ਤੋਂ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਕ ਚੌਂਕੀ ‘ਤੇ 9 ਤੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ 35 ਤੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਸੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੁਲ ਬਾਡੀ ਟਰੱਕ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬੱਸਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਂਟੀ ਰੈਡ ਟੇਪ ਬਿੱਲ -2021 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ -2021 ਅਤੇ ਦਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ -2021 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਛੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ -2021, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ -2021, ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਾਲਕੀਅਤ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ -2021, ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ( ਸੋਧ)) ਬਿੱਲ -2021, ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ -2021 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਭਿਆਨ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਬਿੱਲ -2021 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
