ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਜਾਂਚ’ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (NAFAC) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
