ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016-17 ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 470 ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਨਾਲੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 13 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 67 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ -264 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ -264 ਤਹਿਤ ਸੋਧ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
