ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ORS ਪੈਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, IV ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਆਈਸ-ਪੈਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸ ਪੈਕ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕੀ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਵੇਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ IEC ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਛਾਂਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀਟਵੇਵ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ, ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: