Officers with Five Thousand : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 5000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਆਫੀਸਰਸਜ਼ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2020 ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡਸ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 1988 ਦੇ ਨਿਯਮ 8, ਅਪੈਂਡਿਕਸ ’ਏ’ ਅਤੇ ’ਬੀ’ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2007 ਦੇ ਨਿਯਮ 14(2) ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੀ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਇਨਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
