ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥੱਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਸੁਆਹ ਘਰਾਂ, ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ।
ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੁਆਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਸੁਆਹ ਦਾ ਸਿਰਫ 36 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MP ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ CISF ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਉਪਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਬਿਨਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
