ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਤਾਹੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਗਠਿਤ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਆਰੇਆਣਾ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸ. ਪੀ. ਜੀ.) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ! ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਨੌਜਵਾਨ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕੇ।
ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਠੋਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
