ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨੀਟਾ ਦਿਓਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ, ਰਜ਼ੀਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਚੰਦਨ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 22 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਘੰਟੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਲੱਗੇ 50 ਟਾਂਕੇ
