PU administration will have to file : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਸ਼ਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੀਯੂ ਸੀਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਯੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਸੀਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸੂਫੀਵਾਦ ‘ਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਵਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਕੰਗ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਾ. ਅਸਮਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਦ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।
