ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘emandikaran-pb.in’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਪਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪੋਰਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਈ-ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 9 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 2302 ਪਲਾਟ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 154 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 8, 2021 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2302 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 375 ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, 222 ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਮੰਡੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਚ, 262 ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਡੀ (ਮੋਗਾ) ਵਿਚ, 241 ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਵਿਚ, 217 ਮਮਦੋਟ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਵਿਚ, 196 ਹਨ। ਸਰਹਿੰਦ (ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ), ਖਾਲੜਾ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਵਿਚ 175, ਸਮਾਣਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਚ 145, ਬੰਗਾ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਵਿਚ 114, ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਚ 104, ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਗੜ੍ਹੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਵਿਚ 95 (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ) ਸਿੰਘ ਨਗਰ), ਅਮਰਕੋਟ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਵਿਚ 70, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਨੌਰ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 55 ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਮੁਹਾਲੀ (ਸ਼ੋਅਰਮਜ਼) ਵਿਚ 31 ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ! CMO ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਘਰ / ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੀਲਡ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਅਧਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਆਈਡੈਂਟਟੀ ਕਾਰਡ (ਈ.ਆਈ.ਡੀ.) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਵਿਕਾਸ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਦਫਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਮੰਡੀ ਈਕੋ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 22,026 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 9902 ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਬਿਨਾਂ 12,124 ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਲੋਨੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 27,539 ਪਲਾਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21,790 ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5,749 ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੇਚੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੁੱਲ 1425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਸਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਟਰ ਸੰਧੂ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
