ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
