ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਸਕਣ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
