ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਐੱਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 2 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਵੈਟ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਕਟ 1935 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡ ਮਨੀ ਵਜੋਂ 2000 ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 1054 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਿਊ ਏਡਿਡ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ, ਰੈਂਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਡੀਏ ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਸੀਡ ਬਿਲ 2025’ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
