ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਨ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਓ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਲੀਵਰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਡੈਮੇਜ!
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹਨ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
