ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ. ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟਲਿੰਗ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਆਈਏਐਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੱਪ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਠਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ. ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
