Punjab govt seeks Rs 35 lakh : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸ਼ੁਗਨ ਚੰਦ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਾ ਵੰਤੀ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੁਗਾਨ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 15 ਲੱਖ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
