ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਐਸਐਲਪੀ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਧਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰਵਾਲੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗਟਰ ‘ਚ ਸੁੱਟੀ ਲਾਸ਼, ਫਿਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਚਿਆ ਢੌਂਗ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 89 ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਗੈਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ
