ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨਹੋਰ ਲਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ CM ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨਹੋਰ ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ 85 ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 48 ਜੱਜ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ 85 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 62 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਜਲਦ ਲਿਆਏਗੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
