ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ‘ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ’ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 18-08-2021 ਨੂੰ ‘ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ’ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ, ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 272 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18-08-2021 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਯੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਹੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, “ਸਕੂਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਸਥਾਨ ਚੁਣਨ ਦੀ, ਚੋਣ ਬੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਹਨ
ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, 29 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 29 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ’ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
