ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ BBMB ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ BBMB ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ BBMB ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ BBMB ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ BBMB ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ BBMB ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ BBMB ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਨਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 89 (2) (ਏ) ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੋਧਪੁਰ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦ/ਨਾਕ ਹਾ.ਦ/ਸਾ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ‘ਚ ਵੜਿਆ ਟੈਂਪੂ ਟ੍ਰੈਵਲਰ, 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾ/ਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ — ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ)। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
