SAD demanded act being brought : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲ ਜਾਂ ਐਕਟ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਵਹਾਅ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
