SAD proposes to repeal amendments : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਸੋਧੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, 2017 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਾਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਗਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਅੰਨਾਦਾਟਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ (ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਹੜਾ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਫਲਿਪ-ਫਲਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
