Sampla raises questions : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਰਮਸੋਤ ਲੱਖਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਇਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ’।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
