SC decision to transfer Mukhtar Ansari : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਾਹੁਬਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਧਾਰਾ -32 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ। ਯੂ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖੁਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ (ਮੁਖਤਾਰ) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14 ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ. ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
