SC doesn’t order to restore 4G: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ-ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਧੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
