Schools will not get exemption : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਪੈਡੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਐਸਸੋਈੇਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਕੈਡੇਮਿਕ ਈਅਰ ਵਿਚ ਉਹੀ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ ਜੋ 2019-20 ’ਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟ ਦੇਣ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿਚ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਪਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਾਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
