Sidhu blames Modi govt : ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1965 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2014 ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. 1,84,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੋਟੇ ਬਚਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਚਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਿਲੋ 8.5 ਲੱਖ ਮੈਟਰੋ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੋਜ਼ ਵਿਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਿਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐਫਸੀਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
