ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਂਦੁਏ, ਸਾਂਭਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਸਤਾ ਮੁਹਆਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 3 KM. ਲੰਬੀ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ) ਵਿਚ ਲਗਭਗ 400 ਏਕੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ FCA ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸੜਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਵਿਚ 6 ਲੇਨ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ 50 ਏਕੜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਬਦਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 19.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1878.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਸਟ੍ਰੈਚ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ-ਲੇਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਾਈਪਾਸ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 31 ਮਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਜਣਗੇ ‘ਖਤਰੇ ਦੇ ਘੁੱਗੂ’! Mock Drill ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ
ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਗਲਿਆਰੇ ਖੰਡਿਤ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਅਤੇ ਓਵਰਪਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਧੂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
