supreme court hearing on transportation: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਿੰਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨਾਮਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜੈਦੀਪ ਛੋਕਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।” ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
