Tent service providers allowed: ਕਪੂਰਥਲਾ: ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 18 ਮਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 17 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਟੈਂਟ ਹਾੳੂਸ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ/ਵਿਭਾਗ/ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀ. ਐਸ. ਯੂਸ)/ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ), ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈਲਥ ਸਕਰੀਨਿੰਗ/ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ/ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਂਟ ਹਾੳੂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਲਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ (ਟਿ੍ਰਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ, ਚੁੰਨੀ, ਦੁਪੱਟਾ, ਪਰਨਾ ਆਦਿ) ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟੈਂਟ ਹਾੳੂਸਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਟ ਹਾੳੂਸ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਖੇਡ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ‘ਲਾਕਡਾੳੂਨ-4.0’ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਰਜਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾੳੂਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ 1860 ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
