The Punjab Govt fight against : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਜ਼ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹੈਮਿਓਪੈਥਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਲੀਨੀਕਲ ਸਥਾਪਤੀ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2010 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੀਨੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਸਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਪਸੀ (ਰਿਟਰਨ) ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੀਨੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਲੀਨੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਅਤੇ ਇਕ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
