The repeal of the Agriculture Act : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।”
