ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਕਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਆਈਐਸ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ – ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਆਰਟੀਕਲ 21) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ, ਸਾਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਧੱਕਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
