Toll Plaza Free by Farmers : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪਾਨੀਪਤ-ਜਲੰਧਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਘਰੌਂਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਟੋਲਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 77.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਆਇਤੀ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਟੋਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਟੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੋਲ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਲਾਡੋਵਾਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਟੋਲ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
