US lawmakers also spoke : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ “ਗ਼ੈਰ-ਜਾਣੂ” ਅਤੇ “ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੱਗ ਲਾਮੈਲਫਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋਸ਼ ਹਾਰਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਨਰਿੰਦਰ) ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਟੀ ਜੇ ਕੌਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ “ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ “ਰਹਿਮ” ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।
