ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈਟ ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।
ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਲ ਸਾਗਰ ‘ਚ ਫਟੇਗਾ 47 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਪਰ ਟੈਂਕਰ, ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ।
GPT ਚੈਟ ਕੀ ਹੈ
ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਓਪਨ ਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੇਖ, ਸਾਰਣੀ, ਸਮਾਚਾਰ ਲੇਖ, ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
