ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਡੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਸੀਬੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2024-25 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਣਾ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹਵਾਲਾਤੀ ਚਕਮਾ ਦੇ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀਬੀਏ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SCBA ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ 19 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
