babri demolition case judge: ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਯਾਦਵ, ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ।
