babri masjid demolition case: ਲਖਨਊ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਮਸਜ਼ਿਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ਼ ਨੇਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ, ਮਹੰਤ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤਮਭਰਾ। ਇਹ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮਸਜ਼ਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 49 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 32 ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
1992 ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਰਸੇਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਰਯੁ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰਾਮ ਭਗਤ ਉਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।
