ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ (SBCMP) ਨੇ CJI ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। SBCMP ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਸਬੀਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨ. ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Breaking : ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸਟਾਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ BJP ‘ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਰਫਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਸਿਗਨਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
