bharat bandh against farm bills: ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਅਫਰਾ-ਟਫਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, 1- ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਿਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। 2- ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 3- ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 4- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਾਪਿਸ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
